UIDAI यानी Unique Identification Authority of India एक सरकारी प्राधिकरण है जो भारत में “आधार” (Aadhaar) पहचान संख्या देने, प्रबंधित करने और पहचान सत्यापन (authentication) की प्रक्रिया संभालता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के निवासी-निरपेक्ष, सशक्त और विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्राप्त करें। UIDAI+1
UIDAI क्या है?
-
UIDAI को भारत सरकार ने आधार अधिनियम, 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को स्थापित किया था। UIDAI+1
-
यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन है। UIDAI+1
-
UIDAI की जिम्मेदारी है कि वह आधार नामांकन (enrolment), आधार नंबर जारी करना, पहचान प्रमाणीकरण (authentication), और आधार डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करे। UIDAI+1
संगठनात्मक संरचना और अवसंरचना
-
UIDAI का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। UIDAI+1
-
देश भर में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय (regional offices) हैं। UIDAI
-
दो बड़े डेटा सेंटर हैं: एक हेब्बल, बैंगलोर (Karnataka) में, दूसरा मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा) में। UIDAI
-
प्राधिकरण की संरचना में एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) शामिल हैं। UIDAI+1
UIDAI के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ
-
आधार नामांकन (Aadhaar Enrolment)
UIDAI सुनिश्चित करता है कि आवेदनकर्ता के जनसांख्यिकीय (नाम, पता, जन्म तिथि आदि) और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आईरिस आदि) डेटा एकत्रित हो। UIDAI+1 -
प्रमाणीकरण (Authentication)
जब पहचान सत्यापन की ज़रूरत होती है (जैसे सरकारी सेवा, बैंकिंग, सब्सिडी आदि), तब UIDAI के डेटाबेस से डेटा मिलाकर यह जांच की जाती है कि जानकारी सही है या नहीं। UIDAI+1 -
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता (Data Security & Privacy)
UIDAI को यह सुनिश्चित करना है कि आधार डेटा सुरक्षित हो, मिस-यूज़ न हो, और व्यक्तियों की पहचान व सूचना चोरी से बची रहे। UIDAI+1 -
अपडेट्स और बदलाव (Updates / Corrections)
यदि किसी व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक डेटा बदल गया हो, तो UIDAI समय-समय पर अपडेट की सुविधा देता है। नागरिक अपनी जानकारी बदलवा सकते हैं। UIDAI+2Moneycontrol+2
ताज़ा अपडेट्स (Recent Developments)
-
आधार सुधार शुल्क में वृद्धि: 1 अक्टूबर 2025 से आधार में जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक और दस्तावेज़ अपडेट के लिए शुल्क बढ़ा दिया गया है। The Times of India+1
-
बच्चों के लिए मुफ्त बायोमेट्रिक अपडेट: 5-17 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क अलग-से माफ किया गया है, खासकर Mandatory Biometric Update (MBU) की श्रेणियों में। Moneycontrol+2The Economic Times+2
-
स्कूली अभियान: UIDAI ने स्कूलों के माध्यम से 5-15 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कराने की अपील की है। News on Air+1
चुनौतियाँ और विचारणीय बातें
-
बायोमेट्रिक अपडेट न होने पर बच्चों के आधार संख्या निष्क्रिय किए जाने की आशंका है। Business Standard
-
अपडेट प्रक्रिया में दस्तावेज़-सत्यापन और केंद्रों की उपलब्धता में असुविधाएँ होती हैं।
-
गोपनीयता (privacy) और डेटा सुरक्षा के मामले में लगातार जांच और सुधार की ज़रूरत है।
-
विशेष-कर ग्रामीण इलाकों में आधार नामांकन-अपडेट केंद्रों तक पहुँच और जागरूकता कम हो सकती है।
निष्कर्ष
UIDAI का काम भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना है। आधार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचाने, सेवाओं को आसान बनाने और पहचान संबंधी धोखाधड़ी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नागिरक होने के नाते, यह ज़रूरी है कि आप अपना आधार रिकॉर्ड समय-समय पर अपडेट रखें, दस्तावेजों को ठीक से तैयार करें, और UIDAI द्वारा जारी नियमों से अवगत रहें।
%20%E2%80%94%20%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80.webp)
Comments
Post a Comment